लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को किसानों पर केंद्रित सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2.29 लाख खाताधारक व सहखाताधारक किसानों के साथ उनके आश्रित व बटाईदार शामिल हैं।
प्रत्येक किसान परिवार में औसत कम से कम पांच सदस्य शामिल मानने पर योजना के दायरे में करीब 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार आएंगे। इसमें बटाईदारों की संख्या शामिल नहीं है। किसानों व बटाईदारों के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु पर पांच लाख रुपये मुआवजा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 1.25 लाख से 5 लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पूर्व से लागू मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में केवल खतौनी में दर्ज खातधारक व सह खातेदारकिसान शामिल थे। बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम अदा किया जा रहा था, किसानों को उतना भी लाभ नहीं मिल पा रहा था।
एक वित्तीय वर्ष में बीमा कंपनियों को 675 करोड़ प्रीमियम दिया गया लेकिन किसानों को 200 करोड़ भी नहीं मिला। सरकार ने बीमा कंपनियों से योजना संचालन की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब इसका संचालन जिलाधिकारियों के स्तर से होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना में किसानों के साथ उनके आश्रितों व बटाईदारों को शामिल किया गया है। योजना के दायरे में 18 से 70 वर्ष वाले किसान, आश्रित व बटाईदार आएंगे।
INA NEWS DESK
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