प्रधानों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन

सासनी - ग्राम पंचायत फिरोजपुर खेड़ा फिरोजपुर विकास खंड सासनी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने 73 वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों को सेल्प गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करने हेतु 11 वीं अनुसूची के मे वर्णित 29 विषयों के कोष कार्य व कर्मी सौपनी एवं संलग्न पत्रों पर वंचित लाभार्थियों को लाभ दिलाने की प्रभावी कार्यवाही के निर्देशन हेतु  ज्ञापन एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा।

आज ग्राम प्रधानों ने एसडीएम नितीश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि 11 वीं अनुसूची में विर्णत समस्त 29 विशे से संबंधित कोई कार्य एवं कर्मी पंचायतों को सौंपने की दिशा में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 1999 में पंचायतों को चरणवद्ध तरीके से शक्तिशाली व अधिकार संपन्न बनाने हेतु तत्समय शुरू की गई प्रतिक्रिया को पुनः सुचारू की जाए। 

ज्ञापन में यह भी कहा है कि 73वं संविधान संशोधन के अनुसार संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की नियमावली की कई धाराओं में मौजूद अस्पष्ट क्रियान्वयन एवं विरोधाभाष को संशोधित  अधिनियम की आवश्यकताओं के मद्देनजर संशोधित अधिनियम की अवश्यकताओं के मद्देनजर संशाधित किया जाए। 

पंचायतों को अपने स्तर पर संसाधन जुटाने के लिए भारतीय संवधिान अनुच्छेद 243 (ज) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 37 तथा नियमावली के नियम 220 के अनुसार लगाकर वसूलने की विधि सम्मत प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाए। 

इस प्रकार करीब आधा दर्जन से अधिक विषयों को लेकर ग्राम प्रधानों ने एसडीएम को मुख्यामंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने वालों में कपूरी देवी, प्रवीन देवी, सतीश कुमार, सुधा देवी, योगेश कुमार, लालता, जयसिंह, नगेन्द्र सिंह, बबलू, लीलाधर, गिर्राज सिंह, टेकचंद्र राव, मदन फौजी, राजेश पाठक, लालता प्रसाद, अर्जुन सिंह, सत्य प्रकाश आदि दर्जनों गांव के प्रधान मौजूद थे।