जनपद में पोलिथीन दान का चलाया जायेगा अभियान-जिलाधिकारी

पीलीभीत : जिलाधिकारी डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पोलिथीन उपयोग को रोकने से सम्बन्धित बैठक गांधी सभागार, पीलीभीत में सम्पन्न सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन व समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के व्यापारियों को कडे़ निर्देश देते हुये कहा कि सभी व्यापारी बन्धु 50 माइकोन से कम पोलिथीन किसी भी दशा में प्रयोग न करें, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि एक निश्चित दिन पोलिथीन दान का अभियान चलाया जायेगा, जिसमें सभी व्यापारी जिनके पास स्टाक शेष रह गया है वह पोलिथीन दान कर सकते हैं यदि किसी के पास पोलिथीन पाई गई तो निर्धारित नियमों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 

जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शीघ्र ही प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर बडे़ स्तर कार्यवाही की जायेगी इससे पूर्व आप लोग अपने पास अवशेष पोलिथीन का डिस्पोजल कराना सुनिश्चित कर लें, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि पोलिथीन उपयोग न करने के लिए एक जन आन्दोलन चलाया जायेगा जिसमें आप सभी लोग प्रतिभागी बने और जनपद को पूर्णतया पोलिथीन उपयोग मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी बन्धु प्लास्टिक के गिलास व प्लेटों को भी पूर्णतया बिक्री कराना बन्द कर दें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 50 माइकोन से ऊपर वाली पोलिथीन पूर्णतया बन्द कर दी जायेगी। अतः आप अभी से पोलिथीन का उपयोग करना बन्द कर दें।  

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) व न्यायिक, नगर मजिस्ट्रेट, एवं जनपद के व्यापारी बन्धु, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।


(एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की छूट)

सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पीलीभीत से वर्ष 1963 से 1995 के बीच आयोग बजट योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों ने उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण लिया गया था और किसी कारणवश जमा नही कर सके। उन, व्यक्तियों को एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ब्याज/दण्ड ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ एक मुश्त धनराशि जमा करने का अवसर दिया गया है। जिसकी अन्तिम तिथि 30.08.2018 निर्धारित की गई है। अधिक से अधिक व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाये।

(राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ खेल के विकास तथा शारीरिक संवर्धन की ओर शासन द्वारा अधिक ध्यान जा रहा है)

जिला खेल कार्यालय पीलीभीत द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2018 को प्रातः 10ः00 से टेनिस, वालीबाल, तैराकी, बास्केटबाल, बैडमिन्टन, टेबुल-टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तलन एण्ड बेस्टफिजिक, एथलेटिक्स, फुटबाल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पवर लिफिटिंग, किक्रेट, हाॅकी कार्यक्रम के अनुसार सिविल सर्विसेज स्थान गांधी स्टेडियम, पीलीभीत में जनपद स्तरीय चयन आयोजित किये जायेगें

सिविल सर्विसेज टीमों के चयन हेतु यह प्रक्रिया अपनायी जायेगी कि फिजिकल टेस्ट में खिलाड़ी को कम से कम 14 अंक प्राप्त करने होगे तब ही वह खिलाडी स्किल टेस्ट देने का पात्र होगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिविल सर्विसेज में आटोनोमस बाडी जैसे परिषद/बोर्ड/नगर निगम/पंचायत/पुलिस विभाग के कर्मचारी अध्यापक/सहायक अध्यापक आदि भाग नही लेगे। जिला स्तर पर सिविल सर्विसेज चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी को विभाग से अनुमति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स में पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी ही भाग लेगे। 

जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले सरकारी खिलाड़ी कर्मचारियों को डयूटी पर माना जायेगा तथा इनके यात्रा भत्ता आदि जैसे भी स्थिति का भुगतान उनके विभाग द्वारा किया जायेगा।

(निरस्त किये गये आवास एक सप्ताह के अन्दर करें खाली अन्यथा कराये जायेगें बल पूर्वक खाली)

जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा मा0 काशीराम शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत पीलीभीत में निर्मित आवासों के सम्बन्ध में जिन आवंटियों द्वारा आवासों में निवास नही किया जा रहा है उन्हें निर्गत नोटिसों के सापेक्ष उत्तर प्रस्तुत न करने एवं जांच टीम द्वारा आवास निरस्त किये जानें हेतु संस्तुति अनुसार आवास विकास कालोनी में 24, जिला उद्यान में 85, ट्रांसपोर्ट नगर में  101 कुल 210 आवास निरस्त किये गये है। जिन आवंटियों के आवास निरस्त किये गये है वह एक सप्ताह के अन्दर आवास खाली करे दें। अन्यथा निर्धारित समयावधि के उपरान्त बल पूर्वक आवास खाली कराने की कार्यवाही की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए तहसीलदार कार्यालय पीलीभीत से सम्पर्क करें।

(समस्त किसान भाई करायें अपना आॅनलाइन पंजीकरण-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

 समस्त किसान बन्धुओं को सूचित किया गया है कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत अपना धान बेचने के लिये अनिवार्यतः आॅनलाइन पंजीकरण विभागीय वेबसाइट WWW.FCS.UP.NIC.in  पर करायें। पंजीकरण किसी भी नजदीकी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं भी कर सकते है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1750 प्रति0 कु0 (कामन) एवं रू0 1770 प्रति कु0 (ग्रेड ए) है। जनपद में धान खरीद 01 अक्टूबर 2018 से प्रारम्भ होगी। खरीद व्यवस्था से बिचैलियों को दूर रखने के लिये पंजीकरण की व्यवस्था में किसानों का आधार नम्बर अनिवार्य किया गया है तथा पंजीकरण को राजस्व विभाग के भूलेख  से लिकेंज कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया 26 जुलाई  से 31 अगस्त 2018 तक चलेगी। किसानों को धान बिक्री करते समय केन्द्र पर पंजीकरण प्रपत्र, आधार कार्ड, खतौनी एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति लाना अनिवार्य है।

ब्यूरो शीराज़ मालिक पीलीभीत
फ़ोन 9012143999