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न्यायालय में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग 27%ओबीसी आरक्षण प्रकरण में मजबूती से अपना पक्ष रखे सरकार अन्यथा विरोध झेलने के लिये तैयार रहे - ओबीसी विजय कुमार

गजेन्द्र वर्मा 
न्यायालय में मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग 27%ओबीसी आरक्षण प्रकरण में मजबूती से अपना पक्ष रखे सरकार अन्यथा विरोध झेलने के लिये तैयार रहे - ओबीसी विजय कुमार

सरकार की दोहरी नीति ओर शासकीय अधिवक्ताओ द्वारा मजबूती से पक्ष ना रखे जाने के कारण ही मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग में 27% ओबीसी आरक्षण पर विगत दिवस न्यायालय ने रोक लगाई
जो कि मध्यप्रदेश के बहुसंख्यक ओबीसी समाज के अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात है जिसका ओबीसी महासभा कड़े शब्दों में विरोध करती है
एक ओर मध्यप्रदेश की सरकार ओबीसी हितैसी होने का दावा करती है और दूसरी ओर अपने जातिवादी मानसिकता के नुमाइंदों से ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम कर रही है सरकार तत्काल अटार्नी जनरल शशांक शेखर को हटाते हुए आरक्षित वर्ग से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पैरवी कराये
ओबीसी आरक्षण के लिये ओबीसी महासभा द्वारा 13 फरवरी को मध्यप्रदेश बंद का आव्हान किया गया है ।

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